Thursday, January 4, 2018

कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कागजातहरु

कम्पनी दर्ता भए पश्चात कम्पनीले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरु तथा पेश गर्नु पर्ने बिवरणहरु:
§  कम्पनी संस्थापना भए पश्चात ३ महिना भित्र दफा १८४ बमोजिम कार्यालय स्थापनाको जानकारी
§  कम्पनी संस्थापना भएको आ.व. भित्र शेयरधनीहरुले लिन कवुल गरेको शेयरको रकम दाखिला भए पछि शेयर बाँडफाँड गरी शेयर लगत तयार गरी १ महिना भित्र पेश गर्नु पर्ने तथा संचालक समितिको गठन गर्नुपर्ने छ ।
§  संचालन समिति गठन भए पश्चात कम्पनी ऐनको दफा ९२(३) को बिवरण र संचालक लगत तयार भएको ७ दिन भित्र पेश गर्नुपर्ने छ ।

Wednesday, December 27, 2017

NGO मा भ्याट, भ्रम, बास्तविकता र समस्याहरु

(तपाईले भ्याटमा दर्ता भएको NGO मा काम गर्नु भएको छ वा सोको कारोबारसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने तपाईले सजिलै यो लेख बुझ्नुहुन्छ । यो लेख पढ्नु अघि यहि लेखसंग सम्बन्धित हाम्रो अघिल्लो लेख पढ्न हुन अनुरोध गर्दछु  अन्यथा यो लेख बुझ्नलाई तपाईलाई कठिनाई पर्न सक्छ । सो कठिनाई प्रति अग्रिम क्षमा प्रार्थना गर्दछु ।)

NGO नि भ्याटमा दर्ता ?
NGO भ्याटमा दर्ता छ भनेर कसैले भन्यो भने धेरै व्यक्तिको एउटै प्रश्नबाचक उत्तर आउछ, NGO नि भ्याटमा ? NGO को काम समाज सेवा गर्ने कि व्यापार ?

मुल्य अभिबृद्धि निर्देशिका, २०६९ (संसोधन, २०७३ सहित) को ४.१९ मा नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्था तथा व्यक्ति भ्याटमा दर्ता हुने सम्बन्धि व्यबस्था गरेको छ । यो व्यबस्थाले NGO लाई परिस्थिति हेरी अनिबार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यबस्था समेत गरेको छ । अर्थात, सेवा गर्न भनेर खुलेको NGO नि परिस्थिति हेरेर कानूनअनुसार अनिबार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यबस्था रहेको छ ।

निर्देशिका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले कर लाग्ने कारोवार गर्ने व्यक्ति र कर छुट हुने कारोवार गर्ने व्यक्ति भनी विभाजन गरेको छ । नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएको र आयकर ऐन बमोजिम कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको संघ संस्थाले पनि कहिले काही मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने र नलाग्ने बस्तु तथा सेवाको कारोवार गरेको पाइन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर कारोवारमा लाग्ने करभएकोले भ्याट लाग्ने कारोवारमा संलग्न जो सुकै व्यक्ति भए तापनि मुल्य अभिबृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता भई आपुर्ति गर्नुपर्दछ ।

अर्थात कुनै पनि कर छुट प्राप्त संस्थाले भ्याट लाग्ने बस्तु तथा सेवाको तोकिएको सिमा भन्दा बढिको कारोबार गरेमा अनिबार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता भई कारोबार गर्नुपर्दछ । व्यवहारतः धेरै NGO हरुले परामर्श सेवाको कार्य गर्दछन् । कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले गत बाह्र महिनामा रु. बीस लाख वा सो भन्दा बढिको परामर्श सेवा वा पचास लाख भन्दा बढिको भ्याट लाग्ने बस्तुको कारोबार गरेमा अनिबार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता भएर मात्र सेवा प्रदान गर्न सक्दछन् । त्यसैले “NGO नि भ्याटमा ?” भन्ने प्रश्न नै कानून अनुसार गलत छ ।

Thursday, December 14, 2017

NGO/INGO लाई कर, भ्रम र बास्तविकता


  • NGO ले कर छुट प्रमाणपत्र पाए पनि आय विवरण (D3) अनिबार्य रुपमा भर्नुपर्छ । 
  • तपाईको संस्थाले कर छुटको प्रमाणपत्र नविकरण गरेको रहेनछ, तपाईको कुनै पनि आम्दानीमा कर छुट हुदैन, सवै बचतमा पच्चीस प्रतिशतले कर तिर्नुपर्छ । 
  • NGO ले कर छुट पाएकोले जुनसुकै आम्दानीमा कर छुट हुन्छ, कर तिर्ने भन्ने त प्रश्न नै आउदैन नि । 
  • असोज पछि, कर छुट प्रमाणपत्र नविकरण हुदैन, अवको बर्षमा तपाईको ल्न्इ को सवै आम्दानीमा कर लाग्छ ।
  • असोजपछि नयाँ कर छुट प्रमाणपत्र पनि जारी हुदैन, नयाँ जारी हुने म्याद पनि असोज मसान्त मात्र हो ।
  • NGO ले आय विवरण हाल्दा अनुसुची ५ मा कर छुटको विकल्पमा NGO भनेको छैन, मेरो सबै बचतमा अनुसुची २ ले करको हिसाव गर्यो, के गर्नु ? उत्तर आउछ, “कृषि आम्दानी वा दुर्गममा व्यवसाय चलाएको भनेर छान्नु न १०० प्रतिशत छुट आउछ, अनि त कुरो मिलि गयो नि” !!

यी माथिका कुराकानी विभिन्न करदाता, कर परामर्शदाता, लेखापरिक्षक र कर अधिकृतका विचमा राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका बारेमा भएका छलफलका क्रममा अधिक सुनिएका, केहि सत्य, केहि अर्ध सत्य र केहि हावादारी कुराहरु हुन । यी चलेका हल्ला र सल्लाहहरु कति भ्रम हुन र कति सत्य अर्थात कानुनी रुपमा सहि छन्, त्यो छुट्याउने प्रयास यो लेखमा गर्नेछु ।

Thursday, October 12, 2017

कर विवरण बुझाउने म्याद थप कसरी गर्ने ?

आयकर ऐन, २०५८ अनुसार हरेक करदाताले अघिल्लो आय बर्षमा भएको कारोबारको आय विवरण आश्विन मसान्तसम्म कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यबस्था रहेको छ । सो म्याद भित्र आय विवरण बुझाउन नभ्याउने करदाताको हकमा भने, आश्विन मसान्त भित्र नै कर अधिकृतको अग्रिम स्विकृति लिएर सो आय विवरण बुझाउने म्याद पौष मसान्तसम्म थप गर्न पाईने कानुनी व्यबस्था रहेको छ ।

सामान्यतयाः हाल कर कार्यालयले कागजमा लेखेर म्याद थप गर्न पेश गरेको निवेदन स्विकार गर्न छोडिसकेको छ । यसको लागि अनिबार्य रुपले अनलाईनबाट निबेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यस लेखमा हामी सो निवेदन कसरी पेश गर्ने भन्नेबारे प्रकृयागत रुपमा उल्लेख गर्नेछौं ।

Saturday, September 23, 2017

करको कहर

एउटा कम्पनीले असारमा पाँच सय डलर खर्चेर कुनै सामान विदेशबाट आयात गर्‍यो । त्यतिखेर डलरको विनिमय दर ८० रुपैयाँ थियो । असार मसान्तसम्म डलरको भाउ बढेर प्रतिडलर ९० रुपैयाँ पुग्यो । भदौमा उक्त सामानको भुक्तानी गर्ने बेला डलरको भाउ १ सय रुपैयाँ नाघिसकेको थियो । यस हिसाबले उक्त कम्पनीलाई विदेशी मुद्रामा भएको कारोबारबाट प्रतिडलर २० रुपैयाँको दरले कुल १० हजार रुपैयाँ घाटा हुनपुगेको छ । यस्तो अवस्थालाई करमा कसरी प्रस्तुत गर्ने ? दुई भिन्न ‘क’ र ‘ख’ कम्पनीलाई एकै किसिमको समस्या पर्‍यो । 

‘क’ कम्पनीले असार मसान्तसम्म भएको घाटा प्रतिडलर रु. १० (९० र ८० रुपैयाँ विनिमय दर हुँदाको फरक) ले कुल घाटा पाँच हजार रुपैयाँलाई असार मसान्तमै घाटा लेखेर कर विवरण पेस गर्‍यो । बाँकी घाटा अर्को पाँच हजार रुपैयाँ पछिल्लो आय वर्षमा घाटा लेख्यो । यस कम्पनीको अघिल्लो आय वर्षको कर परीक्षण गर्दा कर कार्यालयले भुक्तानी नै नभइसकेको दायित्वमा घाटा भएको मानी खर्च लेख्नु न्यायोचित नभएकाले कम्पनी ‘क’ले लेखेको घाटालाई अमान्य गरी त्यसमा कर, जरिवाना तथा व्याज असुल गर्ने निर्णय गर्‍यो ।त्यस्तै ‘ख’ कम्पनीले भने असार मसान्तमा भुक्तानी नभएको कारण जनाउँदै कुनै पनि घाटा खर्चको रूपमा लेखेन । त्यसै बमोजिम आय विवरण पेस गर्‍यो । पछिल्लो भुक्तानी भएको वर्षको आय विवरण बुझाउँदा भने कम्पनीले सोही कारोबारमा प्रतिडलर २० रुपैयाँ नोक्सानी भएको भन्दै १० हजार रुपैयाँ खर्च दाबी गर्‍यो । कर कार्यालयले यस कम्पनीको पछिल्लो आय वर्षको कर परीक्षण गर्दा कुल १० हजार घाटा बापतको खर्चमध्ये ५ हजार अघिल्लो वर्षमा घाटा भइसकेकाले यस वर्ष खर्च लेख्न नमिल्ने भन्दै कम्पनी ‘ख’ले लेखेको घाटालाई अमान्य गरी त्यसमा कर, जरिवाना तथा व्याज असुल गर्ने निर्णय गर्‍यो ।