Saturday, March 11, 2017

मिस म्याच के हो र यसबाट कसरी बच्ने ?

आय विवरण पेश गरिसकेपछि धेरै करदाताको साझा समस्या बनेको छ- मिस म्याच। धेरै करदाताको हिसाव किताबमा कर कार्यालयले मिसम्याच फेला पार्ने र त्यही आधारमा थप कर तथा जरिवाना लगाईँदै आएको छ। अधिकांश करदाताको टाउको दुखाएको मिसम्याचका कारण र समाधानका उपाय बारे यहाँ उल्लेख गरिएको छ।

मिस म्याच के हो ?

आय विवरणको अनुसुची १३ मा भरेको र तपाईसँग कारोबार गर्ने (बिक्रेता, क्रेता, साहु, आसामी) ले बुझाएको विवरण फरक परेमा त्यसलाई मिसम्याच भनिन्छ। अनुसुची १३ मा तपाईंले बार्षिक एक लाखभन्दा (एकै वा पटक/पटक गरी) रुपैयाँ भन्दा बढि कारोबार (खरिद वा बिक्री) गरेका पार्टी र बर्षान्तमा कसैसँग लाख रुपैयाँभन्दा बढि लिनु वा दिनु भएमा सो विवरण भर्नुपर्दछ। कारोबार गरेकादुबै पक्षले पेश गरेको विवरण एउटै नभएमा, त्यसलाई मिसम्याचमा परेको भनिन्छ।

मिस म्याचले कर दायित्व सिर्जना गर्छ?

मिस म्याचले कर दायित्व सिर्जना गर्छ नै भन्ने हुदैन। तर, कर कार्यालयले तपाईंले पेश गरेको विवरण सहि छ कि छैन भनेर छुट्याउन प्रयोग गर्ने मुख्य अस्त्र मिसम्याच नै हो। जस्तो तपाईंले कुनै पार्टीबाट बर्ष भरिमा दश लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद गरेको विवरण अनुसुची १३ भर्नुभयो। तर, उक्त पार्टीले तपाईंलाई त्यस अनुरुप बिक्रि गरे भनेर विवरण नदेखाएमा मिसम्याच हुन जान्छ।

Saturday, February 4, 2017

स्वास्थ्य सेवा करको बिस्तृत अप्रेसन

सर्बत्र बिरोधका बाबजुत २०६३ सालबाट सुरु भएको स्वास्थ्य सेवा करको २०७३ को आर्थिक ऐन आउन्जेलसम्म प्रकृया तथा ब्यबस्थाहरुमा परिवर्तन आईसकेको छ । यससँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका बनाई आन्तरिक राजस्व बिभागले लागु गरिसकेको छ (यद्यपि, सो निर्देशिका सामान्य नागरिक तथा करदाता कसैको पनि पहुँचमा छैन) । यो लेखमा स्वास्थ्य सेवा करको ब्यबस्था तथा आर्थिक ऐन, २०७३ ले गरेका महत्वपुर्ण परिबर्तनहरुको चर्चा गर्दैछौ ।

कसलाई लाग्छ स्वास्थ्य सेवा कर ?
आर्थिक ऐन, २०७३ को दफा ७ अनुसार “नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवा बाहेकका व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा जारी बीजक मूल्यको पाँच प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य सेवा कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ” भन्ने ब्यबस्था रहेको छ । 

निजी स्तरमा व्यक्तिगत फर्म, प्रा.लि. वा लिमिटेडका रुपमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण व्यक्ति, निकाय वा स्वास्थ्य संस्थाले यो कर असूल गरी सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ । यो कर जनरल अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक, विशेष वा छुट्टै सेवाप्रदान गर्ने आँखा, दाँत, छाला, हाडजोर्नी जस्ता सेवा प्रदान गर्ने वा उपचार गर्ने सबै संस्थाले तिर्नु पर्छ । यस प्रकार हेर्दा नेपाल सरकार र सामुदायिक अस्पताल बाहेक अन्य जुनसुकै ब्यक्ति वा निकायले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेमा कानुन अनुसार स्वास्थ्य सेवा कर असुल गरि नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ ।

Thursday, January 19, 2017

टेलिभिजनमा अतिथि प्रस्तोताको अनुभब

कार्यक्रम अर्थ सरोकार,
मुल जिम्मेवारी: कार्यक्रममा अतिथिसँग शेयर बजारको बारेमा छलफल चालाएर निष्कर्ष निकाल्ने
अतिथिः एक जुझारु लगानीकर्ता बैकुण्ठ राज आचार्य
टेलिभिजन: टिभी टुडे
प्रस्तोता: "म"



Friday, November 11, 2016

भारतमा ५०० र १००० को नोट नचल्दा नेपालमा के असर पर्ला ?

भारतमा रु. ५०० र १००० को नोट कानुनी रुपमा ग्राह्य नहुने घोषणा नरेन्द्र मोदीले आफ्नो टेलिभिजन सम्बोधन मार्फत गरेका छन् । त्यसले भारतमा ठुलै भुँईचालो ल्याएको छ भने त्यसको सानो ठुलो झड्का नेपालमा पनि आईसकेको छ । यो निर्णयका सम्बन्धमा धेरैका आआफ्नै तर्कहरु रहेका छन् । कसैले यो ईतिहासकै सर्बाधिक महत्वपुर्ण निर्णय भनेका छन भने केहिले यसको बिरोध गरिरहेका छन् । यसले कालोधनलाई नगदमा नै सञ्चय गर्नेलाई निकै ठुलो पिडा दिएको छ भने सर्बसाधारणलाई पनि केहि समयलाई साना नोटबाट नै ठुला कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता थोपरिएको छ ।

भारत सरकारको यो निर्णय मुलतः दुई वटा उद्देश्यबाट आएको देखिन्छ । पहिलो, कालोधनलाई निरुत्साहित गर्नु र अर्को नक्कली नोटलाई प्रतिस्थापन गर्नु । लुकाएर राखेको कालोधनलाई अब बैङ््िकङ च्यानलमा नल्याए, त्यो सबै नोटहरु कागजको खोस्टामा परिणत हुनेछन् । तर, त्यसरी लुकाएर राखेको नगदलाई बैङ्किङ च्यानलमा ल्याउन निकै ठुलो जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ किनकी नोट बैंकमा पुग्दा त्यसको श्रोत र त्यसमा कानुन बमोजिम कर तिरेको प्रमाण मागिनेछ । जसले गर्दा कालो धन जति घरमा नै जलाएर यो जाडोमा आगो ताप्नुको बिकल्प छैन ।

भारतमा आएका जुनसुकै परिबर्तनले नेपालमा धेरै थोरै असर परिहाल्छ । त्यसैले भारत सरकारको यो निर्णयले पनि नेपाल असर पर्नबाट अछुतो रहन सक्दैन । अहिले सबैको चासो भनेको भारतको यो निर्णयले नेपालमा कस्तो किसिमको असर पर्छ त ? यो निर्णयबाट नेपाललाई फाईदा हुन्छ कि बेफाईदा ? नेपालले यो निर्णयबाट कसरी फाईदा निकाल्न सक्छ त ? यस्तै यस्तै जिज्ञाशाहरु अहिले चोक चोकमा सुन्न पाईन्छ ।

Thursday, August 18, 2016

लेखानीति र टिप्पणी तयार गर्ने आधार एवं उदाहरणहरु


कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०८ ले कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो लेखा दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित र कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रुपमा प्रतिविम्वित हुने गरी प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टीङ्ग स्ट्याण्डर्ड) र यस ऐनबमोजिम पालना गर्नु पर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्था अनुरुप राख्नु पर्नेछ भन्ने ब्यबस्था गरेको छ ।

अर्थात, सबै कम्पनीले नेपाल लेखामान अन्तर्गत आफ्नो कम्पनीको लेखा राख्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । त्यस्तै सोहि ऐनको दफा ११५ अनुसार लेखापरिक्षकले कम्पनीको वित्तिय विवरण माथि आफनो राय ब्यक्त गर्दा सो वित्तिय विवरण प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारण गरिएको लेखामान अनुरुप तयार भए वा नभएको र त्यस्ता विवरणहरू कम्पनीले राखेको लेखासँग दुरुस्त रहे वा नरहेको खुलाउनुपर्ने ब्यबस्था गरेको छ ।
कम्पनीले आफ्नो वित्तिय विवरण तयार गर्दा र त्यसमाथि लेखापरिक्षकले आफ्नो राय ब्यक्त गर्दा लेखामान अनुुसार छ कि छैन एकिन गर्नुपर्दछ । कानुनतः कम्पनीको हकमा मात्र लेखा राख्दा नेपाल लेखामान अनिबार्य हुन्छ, अन्य निकायहरु जस्तै सहकारी, साझेदारी, एकलौटी फर्मको लेखा राख्दा कानुनतः लेखामान अनिबार्य हुदैन । तर, वित्तिय विबरण सबैले बुझ्न सकुन, तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सजिलो होस भनेर त्यस्ता निकायको लेखा राख्दा लेखामान ऐच्छिक रुपमा स्विकार गर्न सकिन्छ । आयकर ऐनको दफा २२ ले आयकर प्रयोजनका लागि ऐनले तोकेको आधारमा लेखांकन गर्नुपर्ने र नतोकिएको अवस्थामा लेखाको सामान्य प्रचलित सिद्दान्त अनुसार गर्नुपर्ने भनि व्यवस्था गरेको र नेपाल लेखामानलाई नै लेखाको सामान्य प्रचलित सिद्दान्त लिइने भएकाले कम्पनी बाहेकका फर्म, निकाय आदिले समेत नेपाल लेखामान अनुसार लेखा राख्नु उपर्युक्त हुन्छ ।

नयाँ जारी गरिएका नेपाल लेखामान (NAS) लाई “नेपाल वित्तिय प्रतिबेदनमान (NFRS)” भनिन्छ, तर नेपाल लेखामान वा नेपाल वित्तिय प्रतिबेदनमान जे भनेपनि नेपाल लेखामान बोर्ड (Accounting Standards Board) बाट जारी भएका नेपाल लेखामान, नेपाल वित्तिय प्रतिबेदनमान एबं Guidance Note हरु सम्पूर्ण लाई जनाउछ ।
यो लेखमा हामी बित्तिय विवरण तयार गर्दाका आधारभूत मान्यताहरु एवं खास गरि लेखा सम्बन्धि नीति तथा ब्याख्यात्मक टिप्पणीहरु बारे चर्चा गर्नेछौ ।